युद्धखोर अमेरिका ते युद्धखोर इस्राईल व्हाया युद्धखोर युरोप

  जगात 'आपण' आणि 'ते',ते म्हणजे अमेरिका आणि आपण म्हणजे इतर देश या व्यतिरिक्त तिसरे जग म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ते म्हणजे आखाती देश होय.  विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा वाळवंटी प्रदेशातल्या या अरबी वाळूखाली खनिज तेलाचे साठे आहेत याचा शोध लागला तेव्हापासून ही वाळू भयंकर तापू लागली. टोळ्यांमध्ये राहणाऱ्या या अरबांनी कधी स्वप्नातही विचार केला नसेल की आपल्या जमिनीत सापडणारे हेच तेल आपल्याच माणसांना जाळणाऱ्या आगीत तेल ओतण्याची भूमिका पार पाडेल म्हणून? आपण नेहमी नव्वदोत्तर आर्थिक उदारीकरणाच्या गप्पा मारत असतो. पण सन २००० नंतर तेलासाठी, शस्त्रास्त्रे विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी केलेल्या नृशंस हत्याकांडा मुळे हीच अरबी वाळू अक्षरशः रक्ताने लाल झाली आहे. याला कोणताही आखाती देश अपवाद नाही. आखाती देशात पाश्चात्य देशांच्या भूराजकारणाने माजवलेला हा युद्धकहर नेमक्या शब्दात टिपला आहेत सुप्रसिद्ध जर्मन लेखक डॉ. मिशाएल ल्यूडर्स यांनी. डॉ. ल्यूडर्स हे जर्मनीतील ख्यातनाम राजनीतिज्ञ, जर्मन सरकारचे राजकीय आणि आर्थिक सल्लागार, अरब आणि इस्लाम विषयाचे गाढे अभ्यासक आहेत. मूळ जर्मन पुस्तक wen den wind sat याचा  वैशाली करमरकरांनी 'वावटळ पेराल, तर वादळच उगवेल!' असा केलेला अनुवाद राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित आहे.

   प्रस्तुत पुस्तकात १९५३ साली इराणचे मोसादेघ यांना पदच्युत करण्यापासून ते २०१४ साली इस्रायलने गाझा पट्टीत छेडलेल्या एकतर्फी युद्धापर्यंत म्हणजेच जवळजवळ ६१ वर्षात मध्यपूर्वेत जे रक्ताचे पाट वाहिले त्याचा आढावा घेतलेला आहे. कित्येक देश या जगाच्या पटलावरून पुसून टाकले गेले, काही देशांना तर जन्मालाच येऊ दिले गेले नाही, येऊ दिलंही जात नाहीये. देशाच्या सीमा आखून काही मुस्लिम पंथ उदा. कुर्दी या पंथाला कोणत्याच देशात बहुसंख्य होऊ दिलं जात नाही. इराण, इराक, सीरिया, तुर्कस्तान या चार देशांमध्ये कुर्दी लोकांची वाटणी झाली आहे. मुस्लिमांचा शिया-सुन्नी हा वाद काही जगाला नवीन नाहीये. इस्लाम मध्ये प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या नंतर एक पंथ म्हणू लागला की खलिफापद हे फक्त प्रेषितांच्या राजकीय वारसदारांकडे द्यायला हवे असं म्हणणारा जो पंथ आहे तो म्हणजे सुन्नी तर हे खलिफापद प्रेषितांच्या कुलोत्पन्न वारसाकडे दिले गेले पाहिजे असं मानणारा पंथ म्हणजे शिया. हे कलह लावून देण्यात अमेरिकेने 'मोडस ऑपरेंडी' या तंत्राचा पुरेपूर वापर केलेला दिसून येतो. यात अमेरिकेची 'सीआयए' आणि ब्रिटिशांची 'एम आय सिक्स' या गुप्तचर संघटनांनी देखील वाट्टेल त्या थराला जाऊन मदत केली होती. आखाती देशातील सरकारे कायमच अस्थिर ठेवण्यामागे या दोन्ही संस्थांचा मोठा वाटा आहे. धार्मिक मुद्द्यांवरून दोन शेजारील राष्ट्रांमध्ये भांडणं लावणे, सरकारे पाडणे, युद्धजन्य परिस्थिती मुद्दाम निर्माण करणे यामध्ये या दोन्ही संघटनांचा मोठा होता. आहे.

    'मोडस ऑपरेंडी'चा वापर करून आखाती देशातील जी सरकारे आपले ऐकत नाही त्यांच्या प्रमुखाला 'हिटलर' असे संबोधून त्यांचे जगभर प्रतिमाहनन करायचे. मीडियामध्ये फक्त अमेरिका आणि युरोप धार्जिण्या बातम्यांचे, वृत्तांचे प्रसारण करायचे. 'मानवता', 'लोकशाही', 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' ही मूल्ये धोक्यात आल्याचा डांगोरा जगभर पिटायचा. हे पन्नासच्या दशकापासून आजतागायत सुरू आहे. इराणचे माजी पंतप्रधान मोसादेघ यांनी १९५१ साली इराणचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. तोपर्यंत इराणमध्ये 'अँग्लो इरानियन ऑइल कंपनी (AIOC)' या इंग्रजी कंपनीने खनिज तेलाची प्रचंड लूट केली होती. मोसादेघ यांचे म्हणणे होते की आता या कंपनीने आपल्या नफ्यातील पन्नास टक्के वाटा इराणला द्यावा. कंपनीने हा प्रस्ताव अर्थातच धुडकावून लावला. मोसदेघ यांचे सरकार पाडायचे तर त्यांच्या प्रतिमेचे हनन करावे लागेल. तर मग ते कसं करायचं ? अर्थातच 'मोडस ऑपरेंडी'चा वापर करून. पहिला कार्यक्रम काय तर यांना 'हिटलर' म्हणून संबोधायचे. यासाठी मग तथाकथित बुद्धिवंत, मानवतावादी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कैवारी अक्षरशः बाह्या सरसावून पुढे आले. ज्यावेळी मोसादेघ यांना नजरकैदेत ठेवले गेले होते त्यावेळी सीआयए आणि एमआय सिक्स यांनीच मोसादेघ यांना पळून जाण्याची वाट दाखवली होती. पळून जात असल्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून, फोटो काढून मुद्दाम टीव्हीवर प्रक्षेपित केले व मोसादेघ कसे पळून जात आहेत हे जगाला दाखवले. इराणचा घास हा अशाप्रकारे घेतला गेला. अशाच प्रकारे २००३ साली सद्दाम हुसेन यांनाही पदभ्रष्ट करण्यात आले. अमेरिकेने इराक हा देश असा अवैधमार्गे व्यापला. येथील विविध धर्म पंथांमध्ये कलह माजवून दिले गेले. इराक युद्ध झाले नसते तर 'इस्लामिक स्टेट' नावाचा दहशतवाद जन्मालाही आला नसता. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. इराण, इराक, अफगाणिस्तान ट्यूनिशिया या सर्व मुस्लीम राष्ट्रात खनिज तेलासाठी आणि शस्त्रास्त्रे विकून मिळवणाऱ्या नफ्यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी हा हिंसाचार घडवून आणला. अमेरिकेला आजपर्यंत पुरून उरलेला ऐकमेव देश हा फक्त सिरिया आहे. पण यासाठी सिरियाला मात्र अंतर्गत फूट  पडण्यासारखी जबरदस्त किंमत मोजली लागली आहे. सीरिया हा अमेरिका तसेच युरोपियन देशांना पुरून उरला कारण त्याच्या पाठीमागे उभे आहे रशिया आणि चीन. इराण, इराक व उपरोक्त देशांवर अमेरिकेने जे हल्ले केले त्यासाठी अमेरिका यूनोच्या मार्फत या आखाती देशावर आर्थिक निर्बंधांचे हत्यार नेहमी उपसायचा. अमेरिकेच्या या अपप्रचाराला रशिया, चीन हे नेहमीच बळी पडायचे. पण इराक युद्धानंतर मात्र अमेरिकेचा हा कावा या दोन्ही देशांनी ओळखला व आपले मत त्यांनी सीरियाच्या पारड्यात टाकले.

    मुळात मध्यपूर्वेला धर्म, देश, राष्ट्र या संकल्पना फार काही  ठाऊकही नव्हत्या. हे लोक वंश, टोळी, कबिला अशा ढोबळ निकषावर जगत होते. या अवाढव्य मध्य पूर्वेच्या साम्राज्याला खिळखिळे करण्याची स्वप्ने फ्रेंच आणि इंग्रजांच्या वसाहतींना पडू लागली. इंग्रजांचा सेनापती सर मार्क सायकस आणि फ्रेंचाचा सेनापती फ्रॅंक्वा गेऑर्गस पिकाॅट यांनी एक रंगीत खडू हातात घेतला आणि अंदाजपंचे या मध्यपूर्वेच्या वालुकामय नकाशावर रेषा ओढल्या. याच रेषेला सायकस-पिकॉट नियंत्रण रेषा असे संबोधले जाते. इंग्रजांनी अशा रेषा ओढून जगात अनेक ठिकाणी भांडणे लावण्याचे उद्योग पूर्वीपासून केलेले आहेत. उत्तर अमेरिकेच्या देशांचे नकाशे पहा बहुतेक देश असे चौकोनी चौकोनी दिसतील. आफ्रिकेचा नकाशा पहा त्यातही हेच झालेलं दिसेल आपल्याला.

    अमेरिकेची ही लबाडी फक्त इथपर्यंतच मर्यादित नाही इस्राईल-पॅलेसस्टाईन संघर्षाची जखम गेल्या गेल्या साठ-सत्तर वर्षे मुद्दाम भळभळत ठेवणं असेल किंवा युद्ध खेळाच्या या सामन्यात नेहमी इस्राईलच्याच बाजूने झुकते माप देणे हे अमेरिकेने वारंवार केले आहे. सीरियातील असाद यांच्या विरुद्ध बंडखोरी करणाऱ्यांना अमेरिकी गुप्तचर संघटना सीआयए मार्फत शस्त्रसज्ज करणे आणि सीरियात हिंसेची अंदाधुंद माजवून देणे हे कार्य खुद्द अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केलं आहे. जगप्रसिद्ध भाषातज्ञ, विचारवंत नोम चाॅम्स्की यासंदर्भात म्हणतात की,"जगभरातील बंडखोरांना चिथावण्या देण्याची अमेरिकेची ही प्राचीन परंपरा आहे. राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी तर आता या परंपरेला 'अमेरिका पुरस्कृत दहशतवाद' असे अधिकृतपणे संबोधण्यास हरकत नाही." युद्धाचे हे जे आऊटसोर्सिंग अमेरिकेने केले याची माणसं मारून भयंकर किंमत मानवी समुदायांनी फेडली आहे. सोमालिया, अफगाणिस्तान, आणि इराक येथे अमेरिकेचे बरेच सैन्य मारले गेले म्हणून मग ओबामा यांनी तिथे ड्रोन हल्ले करविले. यात किती मनुष्यहानी झाली याची काही मोजदाद झालेली नाही. अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर युरोपियनांनी हे ड्रोन हल्ले करायचे. यालाच लेखक 'युद्धाचे आऊटसोर्सिंग' असे म्हणतात. प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या भूमीवर यातलं एकही युद्ध लढले गेलेले नाही. लिबियाच्या गडाफींचाही घास असाच या आउटसोर्सिंग ने घेतला. वास्तविक गडाफी हे एकूण आखाती राष्ट्रांमधल्या अध्यक्षांमध्ये सर्वात उजवे ठरतात. लिबियात गडाफींनी साक्षरतेचे प्रमाण ऐंशी टक्‍क्‍यांपर्यंत नेऊन पोहोचवलेलं होतं. स्त्रियांनी सुद्धा शिक्षण हे घेतलेच पाहिजे असं म्हणणारा आणि ते करून दाखवणारा लिबिया हा एकमेव आखाती देश होता. शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक सुविधा यात लिबिया युरोपियनांच्या तुलनेत कुठेच मागे नव्हता. मग ते सरकार पडण्याचे कारण काय? लिबियाची राखरांगोळी का केली गेली? हे पुस्तकात मुळातून वाचणेच इष्ट होईल.

    २०१४ साली गाझा पट्टीत ५० दिवसांचे युद्ध झाले. इस्राईलच्या हल्ल्यात २२०० पॅलेस्टिनी मारले गेले. त्यात लहान मुलांची संख्या होती जवळजवळ ५०० होती. इस्राईलची पॅलेस्टाईन विरुद्धची ही युद्धखोरी तसेच याला अमेरिकेची असणारी फूस व जर्मनी सोयीस्कर रित्या करत असलेली डोळेझाक ही काही त्यामागची कारणे आहेत. इस्राईल-पॅलेस्टाईन हा वाद अमेरिकेने ठरवला तर तीन दिवसात निकालात निघू शकेल. पॅलेस्टिनी लोकांच्या घरावर हल्ले करणे हे इस्राईलमध्ये आता धर्मकार्य होऊ पहात आहे. जर्मनी मात्र या गोष्टीला पाठीशी घालते. याचे कारण हिटलरने केलेलं ज्यूंचं हत्याकांड. या पूर्वी केलेल्या ज्यू हत्याकांडच्या अपराधीपणाची भावना या जर्मन राजकीय लोकांच्या मनात आहे. पण इतिहासाची जाणीव असणे वेगळे आणि आपला मित्र असलेल्या इस्राईलला युद्धापासून परावृत्त करणे वेगळे. या दोन्ही गोष्टी एकत्र नांदणेही शक्य आहे. पण त्या ऐवजी जर्मनीने मोठी घसघशीत सूट देऊन इस्राईलला सहा-सात युद्धनौका देऊ केल्या आहेत.

     या पुस्तकात ओबामांबद्दल वाचताना वाचक म्हणून एक प्रश्न सतत टोचत असतो आपल्याला की, ओबामांनी वेगवेगळ्या राष्ट्रात अशी युद्ध लावून दिली आणि यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक कसे काय दिले गेले? हॉलिवूडचे सिनेमे आणि ऑस्कर पुरस्कारावर एक नजर फिरवा 'प्रायव्हेट वाॅर', 'हर्ट लाॅकर', 'अमेरिकन स्नायपर', 'झीरो डार्क थर्टी' या सर्व सिनेमातून आखाती देशातील बंडखोरांचं चित्रण हे फक्त अमेरिकन चष्म्यातूनच दाखवले गेले आहे. पण मग प्रश्न पडतो की आखातात ही अराजकता कुणी माजवली? बंडखोरांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे कोणी पुरवले? त्यांच्यात धर्मावरून, पंथावरून भांडणे कोणी लावली? याचं चित्रण मात्र जगाला फार कोणी करून देत नाही. अपवाद फक्त एकाचा आहे तो म्हणजे मायकेल मूर. या सर्व युद्धांनंतर आता अमेरिका या देशांमध्ये लोकशाही लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. आखाती देशांची संस्कृती ही मुळातच टोळ्यांची आहे. सरंजामशाही त्यांच्या रक्तात आहे. या सर्व युद्धांमुळे आज या आखाती देशांची समज अशी झाली आहे की 'लोकशाही' आणि 'मानवाधिकार' यांचेच दुसरे नाव म्हणजे कपट आणि दुटप्पीपणाचा आहे काय जणू?आखाती देशांनी आपल्या देशात सशक्त मध्यमवर्ग उभा राहू दिला नाही. तेलातून मिळालेल्या गडगंज पैशाचा वापर रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, वीज, रस्ते, यामध्ये गुंतवणूक न करता यांच्या नेतृत्वाने ते 'मजा' करण्यातच खर्च केले. हाताला काम नसेल तर हा तळागाळातला अशिक्षित तरूण असाच भडकवला जात राहील. लोकशाही ही लादून रुजत नसते, त्यासाठी सर्व बाजूंनी संघटित प्रयत्न करावे लागतात. या बाबतीत मला आखाती देशांची आणि क्युबाची तुलना करावीशी वाटते. फिडेल कॅस्ट्रो यांनी अमेरिकेला वेळोवेळी दूरदर्शनवर उघडं पाडलं आहे. क्युबावर होणाऱ्या अन्यायाला कॅस्ट्रो यांनी युनोच्या सभेत वेळोवेळी वाचा फोडली आहे. असं अमेरिकेला जगासमोर उघडं नागडं करण्यात हे आखाती देश कमीच पडले असे म्हणावे लागेल.

23 जुलै २०२२ च्या साप्ताहिक 'साधना' मध्ये प्रकाशित 

अजिंक्य कुलकर्णी